नागौर में आईपीएस अधिकारी को एसपी लगाने की मांग, रालोपा के ज्ञापन पर निर्वाचन आयोग ने लिया संज्ञान
जयपुर। नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर के अधिकारी की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) की मांग पर राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है।
आयोग ने रालोपा की ओर से दिए गए ज्ञापन को कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव के पास भेज दिया है। इस मामले को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि यह पत्र हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आदेश के रूप में जारी किया गया है। इसमें नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर आईपीएस कैडर के अधिकारी की नियुक्ति एवं पदस्थापन किए जाने की मांग की गई है। रालोपा का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए जिले में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष एवं प्रभावी होनी चाहिए।
इस संबंध में रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। याचिका में नागौर एसपी पद की वर्तमान व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे। साथ ही आगामी चुनावों के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था की निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी।
हनुमान बेनीवाल की ओर से मांग की गई थी कि चुनाव की प्रक्रिया के अंतिम निस्तारण तक नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक का प्रभार आईपीएस कैडर के किसी अधिकारी को सौंपा जाए। उनका तर्क था कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ एवं सक्षम अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है।
अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रालोपा के ज्ञापन को मुख्य सचिव के पास भेजे जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन की ओर से इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी।